ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਹਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰੋਤ: The Tribune, The Indian Express ਅਤੇ Kashmir Images ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।